झारखंड में SIR को पारदर्शी बनाने की तैयारी तेज, BLA-2 को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य

झारखंड में SIR को पारदर्शी बनाने की तैयारी तेज, BLA-2 को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य

झारखंड में मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। Special Intensive Revision (SIR) को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में BLA-2 (Booth Level Agent-2) की भूमिका को और मजबूत किया जा रहा है, जिसके तहत उन्हें प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

यह पहल न केवल मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में मदद करेगी, बल्कि राजनीतिक दलों और आम मतदाताओं—दोनों का चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा भी बढ़ाएगी।

SIR क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

Special Intensive Revision (SIR) मतदाता सूची का एक विशेष और गहन पुनरीक्षण होता है, जिसे चुनाव से पहले या किसी विशेष परिस्थिति में कराया जाता है। इसका उद्देश्य—

• फर्जी या दोहरे नाम हटाना

• मृत मतदाताओं के नाम विलोपित करना

• नए पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ना

• मतदाता विवरण (नाम, उम्र, पता) की त्रुटियां सुधारना

झारखंड जैसे राज्य में, जहां आदिवासी, ग्रामीण और शहरी आबादी का बड़ा मिश्रण है, SIR की भूमिका और भी अहम हो जाती है।

BLA-2 कौन होते हैं?

Booth Level Agent (BLA) राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं, जो अपने-अपने बूथ स्तर पर मतदाता सूची से जुड़े कार्यों पर नज़र रखते हैं।

• BLA-1: प्राथमिक एजेंट

• BLA-2: वैकल्पिक या सहायक एजेंट

BLA-2 की नियुक्ति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि BLA-1 किसी कारणवश अनुपस्थित हो, तो भी राजनीतिक दल की भागीदारी बनी रहे और SIR प्रक्रिया बाधित न हो।

BLA-2 के लिए प्रशिक्षण क्यों जरूरी?

झारखंड में SIR को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना प्रशिक्षण के BLA-2 को सक्रिय भूमिका नहीं दी जाएगी। इसके पीछे कई कारण हैं—

1. तकनीकी प्रक्रियाओं की समझ

आज मतदाता सूची का कार्य केवल कागज़ों तक सीमित नहीं है। इसमें—

• ऑनलाइन पोर्टल

• डिजिटल फॉर्म

• डेटा सत्यापन प्रक्रियाएं

शामिल हैं, जिनकी सही जानकारी प्रशिक्षण के बिना संभव नहीं।

2. नियमों और आचार संहिता की जानकारी

प्रशिक्षण के दौरान BLA-2 को—

• चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश

• आचार संहिता

• वैधानिक सीमाओं

की जानकारी दी जाती है, जिससे वे नियमों का उल्लंघन न करें।

3. पारदर्शिता और निष्पक्षता

प्रशिक्षित BLA-2 मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी या पक्षपात को समय रहते पकड़ सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहती है।

प्रशिक्षण में क्या-क्या सिखाया जाएगा?

प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत BLA-2 को निम्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन दिया जाएगा—

• मतदाता सूची संशोधन के प्रकार

• फॉर्म 6, 7 और 8 की प्रक्रिया

• दावे और आपत्तियां दर्ज करने का तरीका

• BLO (Booth Level Officer) के साथ समन्वय

• डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप का उपयोग

इससे BLA-2 जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे।

चुनाव आयोग की भूमिका

इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही है। आयोग का स्पष्ट मानना है कि मतदाता सूची की शुद्धता ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला है।

राज्य स्तर पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय किया जा रहा है।

राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी

SIR को सफल बनाने में राजनीतिक दलों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनसे अपेक्षा की गई है कि—

• समय पर BLA-2 की नियुक्ति करें

• उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजें

• जमीनी स्तर पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें

प्रशासन का मानना है कि यदि राजनीतिक दल जिम्मेदारी से सहयोग करें, तो मतदाता सूची से जुड़े विवादों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

आम मतदाताओं को क्या लाभ होगा?

इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा लाभ आम मतदाताओं को मिलेगा—

• मतदाता सूची में नाम कटने या गलत दर्ज होने की शिकायतें कम होंगी

• पात्र मतदाताओं को मतदान का अधिकार सुनिश्चित होगा

• चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास बढ़ेगा

पारदर्शी SIR का सीधा असर लोकतांत्रिक मजबूती पर पड़ता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• SIR: Special Intensive Revision (मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण)

• BLA: Booth Level Agent

• BLA-2: वैकल्पिक बूथ लेवल एजेंट

• उद्देश्य: मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता

• निगरानी संस्था: भारत निर्वाचन आयोग

निष्कर्ष

झारखंड में SIR को पारदर्शी बनाने की दिशा में BLA-2 के प्रशिक्षण को अनिवार्य करना एक दूरदर्शी और व्यावहारिक कदम है। इससे न केवल मतदाता सूची अधिक सटीक होगी, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी भी मजबूत होगी।

यह पहल यह संदेश देती है कि लोकतंत्र की मजबूती जमीनी स्तर की पारदर्शिता से ही संभव है, और झारखंड इस दिशा में एक ठोस उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।