बिहार कैबिनेट बैठक: महिलाओं के स्वरोजगार को मिलेगा सहारा, 10 हजार रुपए की वित्तीय मदद सहित कई अहम फैसले
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में मंगलवार (2 सितंबर) को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 49 एजेंडे पर मुहर लगाई गई। यह बैठक सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। बैठक में सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
इस बैठक में लिए गए फैसलों का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। इनमें सबसे अहम फैसला महिलाओं के स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने से जुड़ा है।
महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना
बैठक में घोषित की गई नई योजना के तहत, राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में दी जाएगी।
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यह पूरी जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग को दी गई है।
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विभाग महिलाओं से आवेदन प्राप्त करेगा और उनकी पात्रता की जांच करेगा।
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सितंबर माह से ही महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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रोजगार शुरू करने के छह महीने बाद महिलाओं के काम का आकलन किया जाएगा।
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यदि उन्हें और निवेश की आवश्यकता होगी तो सरकार की ओर से दो लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाएँ छोटे-छोटे व्यवसायों के जरिए आत्मनिर्भर बनें और परिवार की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करें।
महिलाओं के लिए योजना का महत्व
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आर्थिक सशक्तिकरण – योजना से लाखों महिलाओं को छोटे-छोटे कारोबार जैसे सिलाई-कढ़ाई, पापड़-अचार बनाना, ब्यूटी पार्लर चलाना या दुकान खोलने जैसे कार्यों में मदद मिलेगी।
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परिवार की आय में वृद्धि – घर की महिलाएँ आत्मनिर्भर होकर परिवार की आमदनी बढ़ाएँगी।
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सामाजिक बदलाव – महिलाएँ केवल गृहिणी तक सीमित न रहकर समाज में नेतृत्वकारी भूमिका निभा पाएँगी।
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दीर्घकालिक सहायता – सिर्फ 10 हजार रुपए की शुरुआती मदद ही नहीं, बल्कि आगे आवश्यकता पड़ने पर 2 लाख रुपए तक का सहयोग योजना को और उपयोगी बनाता है।
कैबिनेट बैठक में अन्य अहम फैसले
महिलाओं से जुड़ी इस योजना के अलावा कैबिनेट ने कई अन्य क्षेत्रों में भी निर्णय लिए।
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स्वास्थ्य क्षेत्र – राज्य के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा।
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शिक्षा क्षेत्र – शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
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कृषि क्षेत्र – किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई ताकि उनकी आय में वृद्धि हो और कृषि उत्पादकता बढ़ सके।
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आर्थिक विकास – राज्य की बुनियादी संरचना को मजबूत करने और रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया।
इन प्रस्तावों का उद्देश्य है कि आने वाले समय में आम जनता को सीधा लाभ मिले और राज्य के विकास की गति और तेज़ हो।
चुनावी माहौल और नीतीश सरकार की रणनीति
बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में नीतीश सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे फैसलों को चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। महिलाओं के लिए यह स्वरोजगार योजना निश्चित रूप से एक बड़ा और सकारात्मक कदम है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर परिवार और समाज के बड़े वर्ग को लाभ पहुँचेगा।
नीतीश कुमार की सरकार लंबे समय से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाती रही है। चाहे आरक्षण की नीतियाँ हों, स्वयं सहायता समूह (SHG) को प्रोत्साहन देना हो या अब यह नई आर्थिक सहायता योजना—हर पहल का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
निष्कर्ष
बिहार कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए 49 फैसलों में सबसे प्रमुख रहा महिलाओं को 10,000 रुपए की स्वरोजगार सहायता देने का निर्णय। यह कदम न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत करेगा बल्कि उन्हें समाज में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगा।
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आर्थिक विकास से जुड़े अन्य प्रस्ताव भी राज्य की जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे।
आगामी चुनावों से पहले नीतीश कुमार सरकार का यह फैसला महिला मतदाताओं और परिवारों पर सीधा असर डालेगा और बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।