बिहार के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल क्रांति: अब ऐप के जरिए मिलेंगी छुट्टी, पेंशन, ट्रांसफर सहित सभी सुविधाएं

पटना | जुलाई 2025
बिहार सरकार ने राज्य के 13 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल की है। अब सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के आवेदन से लेकर पेंशन, ट्रांसफर, और सर्विस बुक से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं एक मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी करने की सुविधा मिल जाएगी। इस व्यवस्था की शुरुआत बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने की है, जिन्होंने इस मोबाइल ऐप को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया।

यह डिजिटल बदलाव न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाएगा बल्कि कर्मचारियों को होने वाली झंझटों और लंबी प्रक्रियाओं से भी राहत दिलाएगा। इस ऐप के ज़रिए कर्मचारी अब कहीं से भी मोबाइल पर क्लिक करके छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं, ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, अपनी सर्विस बुक देख सकते हैं और पेंशन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

डिजिटल सेवा पुस्तिका की शुरुआत:

राज्य सरकार की इस पहल के तहत “सेवा पुस्तिका” को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। अब कर्मचारियों की पूरी सेवा रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में मौजूद रहेगी। इससे न सिर्फ फिजिकल फाइलों की जरूरत कम होगी बल्कि फर्जीवाड़ा, हेरफेर और दस्तावेजों के गुम होने जैसी समस्याओं से भी बचाव होगा।

इसके माध्यम से एक कर्मचारी के करियर से जुड़ी हर जानकारी जैसे जॉइनिंग डेट, प्रमोशन, ट्रांसफर, छुट्टियां, डिपार्टमेंटल नोटिस आदि को एक क्लिक में देखा जा सकेगा।

ऐप की खास विशेषताएं:

• छुट्टी का ऑनलाइन आवेदन: अब कर्मचारी छुट्टी के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाएंगे। ऐप के जरिए एक क्लिक में आवेदन, स्वीकृति और स्थिति की जानकारी मिलेगी।
• ऑनलाइन ट्रांसफर रिक्वेस्ट: स्थानांतरण से संबंधित पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे और उसकी स्थिति रीयल टाइम में देख सकेंगे।
• पेंशन प्रक्रिया डिजिटाइज्ड: रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रक्रिया अब आसान होगी। ऐप में ही फार्म भरकर आवेदन किया जा सकेगा।
• सर्विस बुक एक्सेस: हर कर्मचारी अपनी डिजिटल सर्विस बुक को कभी भी, कहीं भी देख सकता है।
• एंड्रॉइड पर उपलब्ध: यह ऐप फिलहाल एंड्रॉइड मोबाइल पर उपलब्ध है और जल्द ही इसे iOS पर भी लॉन्च किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य: पारदर्शिता, समयबचत और सुविधा

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि यह पहल राज्य प्रशासन को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और कर्मचारियों के अनुकूल बनाएगी। इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी या ट्रांसफर के लिए फाइलों में उलझना पड़ता था। इसमें न सिर्फ समय लगता था बल्कि भ्रष्टाचार की आशंका भी रहती थी।

अब सारी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और सिस्टम में डिजिटल रिकॉर्ड के चलते कोई हेरफेर नहीं किया जा सकेगा।

बिहार सरकार का डिजिटल गवर्नेंस की ओर एक और कदम

बिहार सरकार पिछले कुछ वर्षों से प्रशासन को डिजिटल बनाने की दिशा में कई अहम कदम उठा चुकी है। डिजिटल सेवा पुस्तिका उसी कड़ी का हिस्सा है। इससे पहले RTPS (Right to Public Services) पोर्टल, ऑनलाइन जाति/आवासीय प्रमाण पत्र, RTI ऑनलाइन फाइलिंग जैसे कई इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं।

भविष्य की योजनाएं: और भी सेवाएं होंगी शामिल

सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इस ऐप के माध्यम से:

• परफॉर्मेंस रिपोर्ट
• ई-सर्विस रिव्यू सिस्टम
• डिजिटल प्रमोशन प्रोसेस
• सेवानिवृत्ति के बाद NOC और अन्य अनुमतियाँ

जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। यह ऐप न केवल कर्मचारियों के लिए उपयोगी है बल्कि विभागीय कामकाज को ट्रैक करने और समय पर निर्णय लेने में भी सहायक होगा।

कर्मचारियों में खुशी की लहर

इस सुविधा से जुड़े अधिकांश सरकारी कर्मचारी इस पहल से काफी खुश हैं। पटना में कार्यरत एक जूनियर इंजीनियर राजेश कुमार ने कहा,
“अब हमें छुट्टी या सर्विस बुक अपडेट के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मोबाइल से ही सब कुछ हो जाएगा। इससे समय बचेगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।”

वहीं, एक स्कूल शिक्षक अनिता देवी ने कहा,
“यह पहल महिला कर्मचारियों के लिए भी राहत देने वाली है, जो अक्सर ऑफिस कार्यों में तकनीकी दिक्कतों से जूझती हैं। अब घर से ही सब प्रक्रिया हो पाएगी।”

निष्कर्ष

बिहार सरकार की यह डिजिटल पहल एक उदाहरण है कि तकनीक के माध्यम से प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और कर्मचारी हितैषी बनाया जा सकता है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया गया तो यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।