📢 बिहार में शिक्षकों की तबादला नीति में बड़ा बदलाव: अब नियुक्ति के 5 साल तक नहीं होगा ट्रांसफर
— शिक्षा विभाग ने तैयार की नई नियमावली, हर साल दो बार होगी ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया

पटना।
बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की ट्रांसफर नीति में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए एक नई तबादला नीति तैयार की है। इसके तहत अब किसी भी शिक्षक का तबादला उनकी नियुक्ति के पहले पांच वर्षों में नहीं किया जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग इस नई नियमावली को अंतिम रूप दे चुका है, जिसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और स्थिर बनाना है।

🔒 नियुक्ति के 5 वर्षों तक ट्रांसफर पर रोक

रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार शिक्षा विभाग अब एक ऐसी नीति लागू करने जा रहा है जिसके तहत शिक्षक नियुक्ति की तारीख से कम से कम पांच वर्षों तक एक ही विद्यालय में सेवाएं देंगे। इस कदम का उद्देश्य शिक्षकों को एक स्थिर वातावरण देना है, ताकि वे बिना बार-बार तबादले की चिंता के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर सकें।

⚠️ किन मामलों में मिल सकती है छूट?

हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में इस 5 वर्ष की बाध्यता से छूट दी जा सकती है। जैसे:

• गंभीर या असाध्य बीमारी
• पारिवारिक आपात स्थिति
• किसी विद्यालय में शिक्षक संख्या अधिक और अन्य में कमी होना

इन मामलों में विशेष समिति की अनुशंसा पर ही तबादला संभव होगा।

🖥️ प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन

तबादले की पूरी प्रक्रिया “ई-शिक्षा कोष” नामक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप में संचालित की जाएगी। इस प्रणाली को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हर तबादले का रिकॉर्ड, प्राथमिकता, कारण आदि पूरी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन देखा जा सके।

📅 साल में दो बार होगा ट्रांसफर

नई नीति के अनुसार शिक्षक वर्ष में दो बार तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे:

• मई और नवंबर में आवेदन
• जून और दिसंबर में तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी

इससे शिक्षा सत्र के दौरान शिक्षण कार्य में बाधा नहीं आएगी।

🧾 दो स्तरीय निगरानी तंत्र

तबादला नीति की निगरानी के लिए दो स्तर की समितियाँ गठित होंगी:

1. जिला स्तर (DM के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति):
   • उपविकास आयुक्त
   • जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO)
   • अनुमंडल अधिकारी
   • अन्य शिक्षा पदाधिकारी
2. प्रमंडल स्तर (कमिश्नर के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति):
   • क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक
   • संबंधित प्रमंडल के वरिष्ठ अधिकारी

इन समितियों की अनुशंसा के बिना किसी भी ट्रांसफर को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

📊 पारदर्शिता और जवाबदेही

यह नई तबादला नीति सभी कोटियों के शिक्षकों (मुख्य शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रधानाध्यापक आदि) पर समान रूप से लागू होगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे:

• भ्रष्टाचार में कमी
• ट्रांसफर में भाई-भतीजावाद की समाप्ति
• शिक्षकों के बीच स्थिरता
• विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार
  आएगा।

📱 महिला शिक्षकों के लिए विशेष सुविधा

महिला शिक्षकों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है:

• SMS के जरिए सूचना: स्कूल आवंटन की जानकारी मोबाइल पर भेजी जाएगी
• पोर्टल पर नाम की सूची: सभी शिक्षकों के नाम और तबादला स्थिति पोर्टल पर उपलब्ध होगी

📌 पहले क्या होता था?

पहले तबादले की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन होती थी। व्यक्तिगत संपर्कों और सिफारिशों पर आधारित तबादले व्यवस्था को कमजोर बनाते थे। बीते साल, बिहार में करीब 1.2 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया था, जिससे विभाग पर बोझ बढ़ गया था और शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई थी।

🔚 निष्कर्ष

बिहार सरकार की नई शिक्षक तबादला नीति एक दूरदर्शी पहल है। इससे न केवल शिक्षक अपनी सेवाएं स्थिर और निष्ठापूर्वक दे सकेंगे, बल्कि छात्र भी लंबे समय तक एक ही शिक्षक से पढ़ाई कर सकेंगे, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया में सुधार आएगा।

इस नीति के तहत पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीक का उपयोग कर एक नई शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी जा रही है, जो भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।