झारखंड पुलिस में 23,673 पद खाली, सरकार ने नियुक्ति की तैयारी शुरू की

रांची। झारखंड पुलिस बल में लंबे समय से खाली पड़े हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ने जा रही है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि झारखंड पुलिस के कुल 82,277 स्वीकृत पदों में से 23,673 पद इस समय रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर जल्द बहाली के लिए राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को अध्ययन कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दे दिया है।

यह रिक्तियां चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के पदों पर हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए सीधी नियुक्ति और पदोन्नति दोनों माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समान बनाने के लिए झारखंड सरकार ने हाल ही में संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 को अधिसूचित किया है।

सभी समकक्ष पदों की एक साथ होगी बहाली

नई नियमावली के अनुसार अब आरक्षी के समकक्ष सभी पदों को एक ही प्रक्रिया के तहत भरा जाएगा। इसमें आरक्षी, मसाल उत्पाद सिपाही, कंबलपाल, वनरक्षी, होमगार्ड एवं अन्य समकक्ष पद शामिल हैं। अब ये सभी पद एक ही प्रक्रिया और एक ही परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे।

इस निर्णय का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और लंबे समय से चली आ रही पदों की रिक्तता को दूर करना है।

पहली संयुक्त भर्ती के आवेदकों को शुल्क में छूट

राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि पहली संयुक्त भर्ती प्रक्रिया में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, उन्हें इस बार आवेदन शुल्क से छूट दी जाएगी। यह निर्णय अभ्यर्थियों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि वे दोबारा शुल्क न देने के कारण आवेदन से वंचित न रहें।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह नई नियुक्ति प्रक्रिया संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के अंतर्गत ही संचालित की जाएगी और इसके तहत सभी प्रक्रियाएं दोबारा व्यवस्थित रूप से तय की जाएंगी।

उत्पाद सिपाही परीक्षा प्रक्रिया जारी

झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत लिखित परीक्षा की प्रक्रिया प्रस्तावित है। जब तक यह परीक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, अन्य समकक्ष पदों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब सभी भर्तियां इसी नई नियमावली के तहत होंगी।

झारखंड में पुलिस बल की स्थिति

भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPRD) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में प्रति एक लाख की आबादी पर मात्र 96 पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं। यह संख्या देश के औसत से काफी कम है। 2023 के अनुसार झारखंड की अनुमानित जनसंख्या 3.71 करोड़ थी, जिसके हिसाब से राज्य में तैनात पुलिस बल अपर्याप्त माना जा रहा है।

यह स्थिति राज्य की पुलिसिंग और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनती जा रही थी। रिक्तियों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार अब भर्ती प्रक्रिया को तेजी से शुरू करने की दिशा में सक्रिय है।

नियुक्ति प्रक्रिया अभी प्रारंभिक अवस्था में

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया अभी प्रारंभिक स्तर पर है। सभी विभागों से रिक्तियों का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद चयन की अधिसूचना जारी की जाएगी।

इस प्रक्रिया में समय लग सकता है लेकिन यह तय है कि नियुक्ति अब पुरानी शैली के बजाय संयुक्त, एकीकृत और नियामक ढांचे के तहत की जाएगी।

निष्कर्ष

झारखंड सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश और नई नियमावली यह स्पष्ट संकेत देती है कि पुलिस विभाग की दशा और दिशा बदलने की तैयारी की जा चुकी है। राज्य में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की इस कवायद से न सिर्फ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

हालांकि फिलहाल चयन प्रक्रिया प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि प्रक्रिया को गति दी जाए और नियमों के अनुसार पूरी की जाए।

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