“बिहार में उद्योग लगाइए, मुफ्त जमीन पाइए: सीएम नीतीश कुमार की नई औद्योगिक पहल

बिहार में निवेशकों को मिलेगा बड़ा तोहफ़ा: CM नीतीश कुमार का नया औद्योगिक पैकेज 2025

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ा एलान किया है। “बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025)” के तहत निवेशकों को कई सुविधाएँ और प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इस पैकेज का सबसे बड़ा आकर्षण है – बड़े निवेशकों को मुफ्त जमीन का आवंटन।

नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर घोषणा की कि जो औद्योगिक इकाइयाँ बिहार में 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगी और कम से कम 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेंगी, उन्हें 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त में दी जाएगी। यही नहीं, 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट्स को 25 एकड़ तक जमीन फ्री आवंटित की जाएगी। इतना ही नहीं, फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन दी जाएगी।

BIPPP-2025 की प्रमुख विशेषताएँ

सरकार का मानना है कि इस पैकेज से न सिर्फ राज्य में निवेश का माहौल मजबूत होगा बल्कि उद्योगों का विस्तार होगा और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस पैकेज के तहत दी जा रही सुविधाएँ इस प्रकार हैं:

1. ब्याज सब्सिडी – 40 करोड़ रुपये तक ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।

2. SGST प्रतिपूर्ति – नई औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक मिलेगी।

3. पूंजीगत सब्सिडी – 30 प्रतिशत तक की पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।

4. निर्यात प्रोत्साहन – 14 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 40 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन।

5. अन्य प्रोत्साहन –

   • कौशल विकास के लिए सहायता।

   • पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा।

   • स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति।

   • निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग।

   • पेटेंट पंजीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए आर्थिक सहायता।

आवेदन की अंतिम तिथि

सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। यानी निवेशकों के पास सीमित समय है और उन्हें शीघ्र निर्णय लेना होगा।

मुफ्त जमीन का लाभ कैसे मिलेगा?

• 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश + 1000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन → 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन।

• 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश → 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन।

• फॉर्च्यून 500 कंपनियाँ → 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन।

यह कदम बिहार को बड़े औद्योगिक घरानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आकर्षक गंतव्य बना सकता है।

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

राज्य सरकार का दावा है कि इस पैकेज के जरिए अगले 5 वर्षों में करीब 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

• इससे बिहार के युवा राज्य के अंदर ही रोज़गार पा सकेंगे।

• पलायन की समस्या कम होगी।

• नए उद्योगों के आने से कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

बिहार की औद्योगिक नीति में बड़ा बदलाव

यह पैकेज दरअसल बिहार सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। हाल ही में बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 लाई गई थी और अब उसके बाद BIPPP-2025 लाया गया है। दोनों का मकसद निवेशकों का विश्वास जीतना और उन्हें राज्य में आकर्षित करना है।

बिहार लंबे समय से निवेश और उद्योगों के मामले में पिछड़ा माना जाता रहा है। अब सरकार द्वारा दी जा रही कर छूट, सब्सिडी और मुफ्त जमीन जैसी सुविधाएँ राज्य को निवेशकों की पहली पसंद बना सकती हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था पर संभावित असर

• औद्योगिक उत्पादन और राज्य के राजस्व में वृद्धि।

• कृषि पर निर्भरता घटेगी और औद्योगिक आधार मजबूत होगा।

• युवाओं को राज्य में ही रोजगार मिलने से आर्थिक असमानता कम होगी।

• बिहार राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग और निवेश के नए केंद्र के रूप में उभर सकता है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह नया औद्योगिक पैकेज 2025 बिहार के विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। मुफ्त जमीन, सब्सिडी और टैक्स प्रोत्साहन जैसी सुविधाएँ निवेशकों को बड़े पैमाने पर आकर्षित कर सकती हैं। अगर यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो अगले कुछ वर्षों में बिहार देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है और लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खुलेगा।