झारखंड शराब दुकानों की लॉटरी अब ऑनलाइन: DIO और IT MANAGER कर रहे पोर्टल की टेस्टिंग
📅 रांची, 15 जुलाई 2025: झारखंड में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (Excise Department) ने राज्य में संचालित होने वाली लॉटरी प्रणाली को पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत एक नई वेब पोर्टल तैयार की गई है जिसे राज्य के NIC (National Informatics Centre) के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है। इस वेबसाइट की टेस्टिंग के लिए झारखंड के सभी जिलों के DIOs (District Informatics Officers) और IT मैनेजर्स को जिम्मेदारी दी गई है।
यह नई व्यवस्था राज्य में लॉटरी संचालन की प्रक्रिया को डिजिटली ट्रैक करने, पारदर्शिता बनाए रखने और आम नागरिकों को समय पर जानकारी प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है।
✅ लॉटरी पोर्टल का उद्देश्य
झारखंड सरकार के अनुसार, यह नया ऑनलाइन पोर्टल लॉटरी के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
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ऑनलाइन लॉटरी परमिट आवेदन और स्वीकृति
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टिकट वितरण और बिक्री की निगरानी
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राजस्व संग्रहण की रियल टाइम ट्रैकिंग
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फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर रोकथाम
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जनता को निष्पक्ष और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना
💻 NIC द्वारा तकनीकी विकास
इस पूरे पोर्टल को झारखंड के NIC द्वारा डिजाइन और डेवेलप किया गया है। पोर्टल को इस तरह बनाया गया है कि यह यूज़र फ्रेंडली हो, सुरक्षित हो और मोबाइल के साथ-साथ डेस्कटॉप पर भी आसानी से काम कर सके।
टेस्टिंग चरण में वेबसाइट की निम्नलिखित विशेषताओं की जांच की जा रही है:
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लॉगिन और यूज़र एक्सेस कंट्रोल
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डेटा सिक्योरिटी एवं एन्क्रिप्शन
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फॉर्म्स की वैधता
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ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम
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PDF जनरेशन और डाउनलोड विकल्प
📢 सभी जिलों के DIO और IT मैनेजर को भेजे गए निर्देश
राज्य मुख्यालय से सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हर जिले के DIO और संबंधित IT मैनेजर को वेबसाइट की टेस्टिंग करनी है और निर्धारित फॉर्मेट में रिपोर्ट सौंपनी है।
मुख्य बिंदु जिन पर फीडबैक मांगा गया है:
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क्या वेबसाइट सुचारू रूप से खुल रही है?
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क्या सभी फॉर्म्स सही तरीके से काम कर रहे हैं?
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क्या कोई तकनीकी बग या एरर मिल रहा है?
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यूज़र इंटरफेस कितना सहज और समझने योग्य है?
🕵️ टेस्टिंग के दौरान रखी जा रही सावधानियाँ
सरकार इस टेस्टिंग प्रक्रिया को बहुत ही संवेदनशील मान रही है। क्योंकि लॉटरी से जुड़े मामलों में अक्सर विवाद और अनियमितताओं की शिकायतें मिलती रही हैं, ऐसे में इस वेबसाइट का ठीक से काम करना अत्यंत आवश्यक है।
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DIO से कहा गया है कि वह टेस्टिंग के दौरान स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखें।
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किसी भी एरर को तुरंत राज्य मुख्यालय के IT विंग के साथ साझा किया जाए।
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सभी फीडबैक को एक निर्धारित एक्सेल फॉर्मेट में NIC को भेजा जाए।
🗣️ अधिकारियों की प्रतिक्रिया
राज्य के एक वरिष्ठ IT अधिकारी के अनुसार,
“हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लॉटरी प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन बनाया जाए। इस पोर्टल की टेस्टिंग के बाद इसे आम नागरिकों के लिए लॉन्च किया जाएगा। इससे लोगों को सीधे लाभ मिलेगा और किसी भी अनियमितता की संभावना कम हो जाएगी।”
🔍 आगे की योजना
इस परीक्षण चरण के पूर्ण होने के बाद, सभी रिपोर्टों की समीक्षा की जाएगी और जरूरी सुधारों के बाद पोर्टल को सार्वजनिक उपयोग के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि लॉटरी संचालन से संबंधित सभी गतिविधियां ऑनलाइन ट्रैक हो सकें और राज्य सरकार को राजस्व हानि न हो।
📌 निष्कर्ष
झारखंड सरकार की यह पहल तकनीकी सुधार की दिशा में एक मजबूत कदम है। लॉटरी जैसे संवेदनशील विषय को ऑनलाइन लाकर उसे पारदर्शी बनाना एक साहसिक और दूरदर्शी निर्णय है। अगर यह पोर्टल सफल होता है, तो अन्य राज्य भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं और अपनी प्रणाली में सुधार कर सकते हैं।