📜 6 महीने तक राशन न लेने पर रद्द हो सकता है राशन कार्ड: केंद्र सरकार का नया आदेश

🗓️ प्रकाशित: 24 जुलाई 2025 

नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System – TPDS) को पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में अधिसूचित किए गए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश-2025 के अनुसार, यदि कोई लाभार्थी छह महीने तक राशन नहीं उठाता है, तो उसका राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके बाद लाभार्थी को पुनः पात्रता प्रमाणित करानी होगी, जिसमें e-KYC और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शामिल होगी।

📌 क्या है नया आदेश?

संशोधित आदेश के अनुसार:

• यदि कोई लाभार्थी लगातार 6 महीने तक राशन नहीं उठाता है, तो उसका राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
• निष्क्रिय कार्डधारकों की पात्रता की दोबारा जांच अगले 3 महीनों के भीतर की जाएगी।
• इस दौरान उन्हें अपना e-KYC दोबारा करना होगा और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
• यदि पात्रता सिद्ध नहीं हो पाती है, तो उनका राशन कार्ड स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
• सरकार हर 5 वर्षों में राशन प्रणाली की व्यापक समीक्षा और लाभार्थियों की पात्रता का विश्लेषण करेगी।

🎯 आदेश का उद्देश्य

सरकार के मुताबिक, इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य राशन फ्रॉड को रोकना, डुप्लिकेट राशन कार्ड हटाना, और सही पात्र व्यक्ति तक खाद्यान्न पहुंचाना है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के एक अधिकारी के अनुसार,

“देशभर में लाखों राशन कार्ड ऐसे हैं जिनका उपयोग महीनों या वर्षों से नहीं हुआ है। ऐसे कार्ड कई बार अपात्र या मृत व्यक्ति के नाम पर बने रहते हैं, जिससे राज्य व केंद्र सरकार को अनावश्यक सब्सिडी देनी पड़ती है। यह कदम सिस्टम को साफ और पारदर्शी बनाएगा।”

📉 क्या होगा लाभार्थियों पर असर?

यह आदेश सीधे तौर पर उन करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है जो TPDS के तहत राशन प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से निम्नलिखित वर्ग प्रभावित हो सकते हैं:

1. शहरों में प्रवासी मजदूर – जो अपने गाँव में बने राशन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाते।
2. वृद्ध या अकेले रहने वाले लोग – जो कभी-कभी राशन नहीं ले पाते।
3. दूसरे राज्यों में स्थानांतरित लोग – जिनका कार्ड पुराने पते पर बना रहता है।

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह स्थायी रद्दीकरण नहीं है। कार्डधारकों को तीन महीने का समय मिलेगा पुनः पात्रता सिद्ध करने का।

🔍 कैसे करें e-KYC और पात्रता प्रमाणन?

e-KYC प्रक्रिया के लिए लाभार्थियों को:

• अपने नजदीकी राशन डीलर या CSC केंद्र पर जाना होगा
• आधार कार्ड और राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा
• बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना होगा
• यदि आवश्यक हो, तो निवास प्रमाण और पारिवारिक विवरण जमा करने होंगे

सरकार ने इसके लिए “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना के पोर्टल और मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन विकल्प भी प्रदान किए हैं।

📊 आंकड़ों में नजर डालें तो…

• भारत में लगभग 80 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
• हर साल लाखों टन अनाज राज्य सरकारों द्वारा वितरण किया जाता है।
• सरकार को राशन सब्सिडी पर हर साल ₹2 लाख करोड़ से अधिक खर्च करने पड़ते हैं।
• एक अनुमान के अनुसार, 2–3% राशन कार्ड निष्क्रिय या डुप्लिकेट हैं, जो सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं।

🧑‍⚖️ विशेषज्ञों की राय

प्रो. अरुण चतुर्वेदी, लोक प्रशासन विशेषज्ञ, कहते हैं:

“यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा प्रयास है। यह सिस्टम को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाएगा, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई वास्तविक गरीब इस प्रक्रिया में बाहर न रह जाए।”

रश्मि तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता, कहती हैं:

“जमीनी स्तर पर कई लोगों को e-KYC जैसी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती। सरकार को जागरूकता अभियान और सहायता केंद्रों की आवश्यकता होगी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।”

🧩 आने वाली चुनौतियाँ

1. सूचना का अभाव – ग्रामीण और अशिक्षित लाभार्थी e-KYC की प्रक्रिया से अनजान हो सकते हैं।
2. तकनीकी समस्याएं – बायोमेट्रिक मशीनों की अनुपलब्धता, नेटवर्क की समस्याएं।
3. निष्क्रियता की गलत रिपोर्टिंग – अगर डीलर द्वारा दर्ज नहीं किया गया तो लाभार्थी अनुपस्थित मान लिया जाएगा।
4. भ्रष्टाचार की संभावना – पुनः सक्रिय करने के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें हो सकती हैं।

✅ सरकार की अपील

सरकार ने सभी राज्य सरकारों और राशन डीलरों से आग्रह किया है कि:

• e-KYC प्रक्रिया को निष्पक्ष व सरल बनाया जाए
• लाभार्थियों को सूचित किया जाए कि वे 6 महीने से पहले राशन अवश्य उठाएं
• पुनः पात्रता प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाया जाए

🧾 निष्कर्ष

यह फैसला सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया तो इससे सरकारी संसाधनों की बचत होगी और वास्तविक लाभार्थियों को अधिक प्रभावी तरीके से सहायता मिल सकेगी। लेकिन इसके साथ ही सरकार की जिम्मेदारी है कि इस प्रक्रिया में किसी भी वास्तविक जरूरतमंद को सिस्टम से बाहर न किया जाए।

📝 सुझाव: यदि आप NFSA के लाभार्थी हैं, तो कृपया निकटतम राशन दुकान या CSC केंद्र पर जाकर अपनी e-KYC अवश्य पूरी करें और समय-समय पर राशन वितरण से जुड़े नोटिफिकेशन पर नजर रखें।