📢 अगस्त में मइया सम्मान योजना का पंजीकरण फिर से शुरू

गरीब महिलाओं को मिलेगा नया अवसर, ₹2,500 प्रतिमाह की राशि सीधे खाते में

✦ योजना की बड़ी खबर

झारखंड सरकार ने अगस्त 2025 से मुख्यमंत्री मइया सम्मान योजना के लिए पंजीकरण (Registration) की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। अब वे महिलाएँ भी आवेदन कर सकती हैं, जो किसी कारणवश अब तक इस योजना से जुड़ नहीं पाई थीं।

✦ योजना का मकसद

• महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

• परिवार की आय में सहयोग कर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।

• ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को सीधे फायदा पहुँचाना।

✦ किसे मिलेगा फायदा?

✅ झारखंड की स्थायी महिला निवासी।
✅ आयु सीमा: 18 से 50 वर्ष।
✅ परिवार का राशन कार्ड होना जरूरी (पीला/हरा/गुलाबी/सफेद)।
✅ बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।

❌ आयकरदाता परिवार की महिलाएँ,
❌ सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएँ,
❌ या पहले से पेंशन पा रही महिलाएँ योजना से वंचित रहेंगी।

✦ पंजीकरण प्रक्रिया

1. नजदीकी पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय या CSC केंद्र पर जाएँ।

2. आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें:

   • आधार कार्ड

   • राशन कार्ड

   • बैंक पासबुक

   • निवास एवं आय प्रमाण पत्र

3. आधार-बैंक लिंक (e-KYC) कराना अनिवार्य।

4. सत्यापन के बाद नाम सूची में जुड़ जाएगा और अगले किस्त से पैसा मिलेगा।

✦ अगस्त में क्यों बढ़ी उम्मीदें?

• बरसात और खेती-किसानी के समय परिवार पर अतिरिक्त बोझ होता है।

• ₹2,500 की मासिक सहायता महिलाओं के लिए राहत का बड़ा सहारा।

• ग्रामीण इलाकों में पंजीकरण केंद्रों पर भीड़ बढ़ने लगी है।

रांची, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिलों में बड़ी संख्या में महिलाएँ आवेदन करने पहुँची हैं। पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूह भी सक्रिय होकर महिलाओं की मदद कर रहे हैं।

✦ सरकार की तैयारी

• जिला स्तर पर कैंप लगाकर पंजीकरण कराया जाएगा।

• हर आवेदन की पारदर्शी जांच होगी।

• फर्जी दस्तावेज़ से आवेदन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

✦ चुनौतियाँ

⚠ ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल प्रक्रिया की जानकारी की कमी।
⚠ बैंक खातों के आधार से न जुड़ पाने की समस्या।
⚠ कुछ जगहों पर बिचौलियों द्वारा पैसे माँगने की शिकायतें।

✦ निष्कर्ष

अगस्त 2025 से पंजीकरण की नई शुरुआत लाखों महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह योजना झारखंड की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बन रही है। यदि पंजीकरण और भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी व सुचारू रूप से पूरी हुई, तो यह योजना आने वाले महीनों में झारखंड के ग्रामीण विकास की तस्वीर बदल सकती है।