भारत को रूसी तेल से फायदा या घाटा? जानिए पूरी सच्चाई

नई दिल्ली, 30 अगस्त 2025 – हाल ही में रूस से सस्ते कच्चे तेल के आयात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मीडिया और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि भारत को इस तेल सौदे से भारी मुनाफा हुआ है, लेकिन ताज़ा विश्लेषण और विशेषज्ञ रिपोर्ट बताते हैं कि वास्तविक लाभ कहीं अधिक सीमित है। आइए विस्तार से समझते हैं कि भारत को वास्तव में कितना फायदा हुआ, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और वैश्विक परिदृश्य में इसकी क्या अहमियत है।

1. CLSA की रिपोर्ट: असली लाभ केवल $2.5 बिलियन

चाइनीज ब्रोकरेज कंपनी CLSA की हालिया रिपोर्ट ने मीडिया और विदेशी विश्लेषकों द्वारा किए जा रहे दावों की हकीकत उजागर कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को रूस से सस्ते कच्चे तेल के आयात से सालाना लगभग $2.5 बिलियन का शुद्ध लाभ हुआ है। यह राशि पहले बताए गए $10–25 बिलियन के दावों से कई गुना कम है।

इस कम लाभ के पीछे कई अहम वजहें हैं:

• कम होता डिस्काउंट: 2024 में प्रति बैरल औसत छूट $8.5 थी, लेकिन 2025 में यह घटकर केवल $3–5 रह गई और अब कुछ महीनों में यह महज़ $1.5 प्रति बैरल तक सिमट गई है।

• अतिरिक्त खर्चे: शिपिंग, इंश्योरेंस और रीइंश्योरेंस की लागत तेल की वास्तविक कीमत को बढ़ा देती है, जिससे डिस्काउंट का असर काफी कम हो जाता है।

• वास्तविक लाभ की गणना: तेल की कीमत जब भारत में पहुंचती है (लैंडेड कॉस्ट), तो वह अंतरराष्ट्रीय कीमत से ज्यादा फर्क नहीं रखती।

• GDP में मामूली योगदान: यह लाभ भारत की कुल GDP का केवल 0.006% है, जो आर्थिक पैमाने पर बेहद छोटा है।

रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहे, तो वार्षिक लाभ घटकर सिर्फ $1 बिलियन तक रह सकता है।

2. मीडिया और अमेरिकी दावे: हकीकत से परे अनुमान

कई अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स ने भारत के मुनाफे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। उनके अनुसार, भारत ने $10–25 बिलियन तक का लाभ उठाया, लेकिन ये दावे केवल सतही विश्लेषण पर आधारित थे।

• केवल कच्चे तेल की छूट को ही लाभ मान लिया गया।

• अतिरिक्त लागतों जैसे शिपिंग और बीमा को नज़रअंदाज़ कर दिया गया।

• मिश्रित कच्चे तेल के रिफाइनिंग के कारण होने वाले बदलावों को शामिल नहीं किया गया।

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अतिशयोक्ति भारत पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश का हिस्सा भी हो सकती है।

3. अमेरिका की प्रतिक्रिया: बढ़े टैरिफ और आर्थिक दबाव

रूस से भारत के बढ़ते तेल आयात ने अमेरिका की नाराज़गी को और बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारत से आयात होने वाले कई उत्पादों पर 50% तक के टैरिफ लगा दिए हैं।

इस कदम के परिणामस्वरूप:

• भारत के निर्यात पर गंभीर असर पड़ सकता है।

• अनुमान है कि $37 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारतीय निर्यात का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार में जाता है।

• अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन में तनाव बढ़ा है, जिससे भारत को कूटनीतिक और आर्थिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

4. रिफाइनिंग सेक्टर का असली विजेता

रूसी तेल से भारत के रिफाइनिंग सेक्टर को बड़ा फायदा हुआ है।

• रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस सौदे से लगभग $6 बिलियन का मुनाफा हुआ है।

• अन्य रिफाइनर, जैसे नायरा एनर्जी, ने भी इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया है, जिससे कुल लाभ लगभग $16 बिलियन तक पहुंच गया।

इन रिफाइनर्स ने न केवल घरेलू बाजार की मांग पूरी की, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कर अतिरिक्त आय भी अर्जित की।

5. वैश्विक तेल बाजार में भारत की भूमिका

भारत के रूस से तेल आयात ने वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभाई है।

• अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया होता, तो कच्चे तेल की कीमतें $90–100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती थीं।

• यह वैश्विक मुद्रास्फीति को और बढ़ा सकता था, जिससे सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता।

• युद्ध के दौरान रूस के कुल तेल निर्यात का लगभग 20% हिस्सा भारत ने खरीदा, जिससे रूस को भी स्थिर बाजार मिला और भारत को सप्लाई की निरंतरता सुनिश्चित हुई।

6. लाभ और नुकसान का संतुलन

रूसी तेल आयात से भारत को मिले लाभ और नुकसान को समझने के लिए एक नजर इस तालिका पर डालें:

7. आगे की राह: भारत के लिए चुनौतियां और अवसर

• कूटनीतिक संतुलन: अमेरिका और रूस दोनों के साथ संबंध संतुलित रखना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है।

• ऊर्जा सुरक्षा: रूस से आयात पर अत्यधिक निर्भरता जोखिमपूर्ण हो सकती है, इसलिए ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण ज़रूरी है।

• बाजार रणनीति: रिफाइनिंग सेक्टर के फायदे को बनाए रखने के लिए घरेलू नीतियों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों में लचीलापन दिखाना होगा।

निष्कर्ष

रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने का फैसला भारत के लिए आर्थिक रूप से पूरी तरह गलत नहीं रहा, लेकिन इसका फायदा उतना बड़ा भी नहीं है जितना आमतौर पर समझा गया। असली लाभ सालाना $2.5 बिलियन के आसपास है, जो भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद सीमित है।

हालांकि रिफाइनिंग कंपनियों और निर्यातकों के लिए यह एक अवसर साबित हुआ है, लेकिन बढ़ते अमेरिकी टैरिफ और राजनीतिक दबाव ने इस मुनाफे को संतुलित कर दिया है। आने वाले समय में भारत को अपनी ऊर्जा रणनीति को और मज़बूत करना होगा ताकि वह वैश्विक दबाव के बीच अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर सके।