📰 नई दिल्ली समेत 7 रेलवे स्टेशनों पर जल्द लगेंगे फेसियल रिकग्निशन सिस्टम से लैस AI कैमरे

📰 नई दिल्ली समेत 7 रेलवे स्टेशनों पर जल्द लगेंगे फेसियल रिकग्निशन सिस्टम से लैस AI कैमरे
📅 प्रकाशन तिथि: 22 जुलाई 2025
✍ रिपोर्ट: KhabarFirst डेस्क

महिलाओं की सुरक्षा में नया अध्याय, यौन अपराधियों की पहचान के लिए बड़ा कदम

🚆 रेलवे स्टेशन बनेंगे हाई-टेक
देश की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब देश के प्रमुख 7 रेलवे स्टेशनों पर फेसियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) से लैस अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देना और यौन अपराधियों की त्वरित पहचान सुनिश्चित करना है।

यह जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के जवाब में दी। सरकार ने बताया कि ये फेसियल रिकग्निशन सिस्टम विशेष रूप से उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनका नाम यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डाटाबेस में दर्ज है।

📍 किन-किन स्टेशनों पर लगेंगे AI कैमरे?
सरकार द्वारा घोषित 7 प्रमुख रेलवे स्टेशन जहां ये सिस्टम सबसे पहले लगाए जाएंगे, वे हैं:

1. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
2. हावड़ा जंक्शन (पश्चिम बंगाल)
3. पुणे रेलवे स्टेशन (महाराष्ट्र)
4. चेन्नई सेंट्रल (तमिलनाडु)
5. बेंगलुरु सिटी जंक्शन (कर्नाटक)
6. अहमदाबाद जंक्शन (गुजरात)
7. मुंबई सिटी सेंट्रल स्टेशन (महाराष्ट्र)

🔍 कैसे काम करेगा यह सिस्टम?

• हर स्टेशन पर हाई-रेजोल्यूशन AI कैमरे लगाए जाएंगे।
• यह कैमरे आने-जाने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को स्कैन करेंगे।
• AI सॉफ़्टवेयर तुरंत चेहरे की पहचान कर उसे यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डाटाबेस से मिलान करेगा।
• यदि मैच पाया गया, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करेगा और सुरक्षाकर्मियों को सतर्क कर देगा।
• यह सब चंद सेकेंड्स में बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के होगा।

🧠 FRS और AI टेक्नोलॉजी की ताकत
फेसियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी पिछले कुछ वर्षों में बेहद परिष्कृत हुई है। यह अब 99.9% तक सटीकता के साथ व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम है। सरकार ने बताया कि इन AI कैमरों को इस तरह प्रशिक्षित किया गया है कि वे:

• चेहरा ढका होने पर भी कुछ हद तक पहचान करने में सक्षम हैं
• उम्र, लिंग, जातीयता के आधार पर पूर्वग्रह से मुक्त हैं
• भीड़ में छिपे चेहरों को भी ट्रैक कर सकते हैं

🧾 राष्ट्रीय यौन अपराधी डाटाबेस से जुड़ाव
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी जानकारी दी कि भारत अब एक व्यापक National Sex Offenders Database (NSOD) तैयार कर चुका है, जिसमें 20 लाख से अधिक यौन अपराधियों का डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज है। यह डाटाबेस पूरे देश के लिए साझा किया गया है और अब तकनीकी माध्यम से सीधे निगरानी तंत्र से जुड़ जाएगा।

इसका मतलब है कि रेलवे स्टेशन ही नहीं, भविष्य में एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डे और सार्वजनिक स्थानों पर भी AI आधारित सुरक्षा का जाल बिछाया जा सकेगा।

🎯 सरकार का उद्देश्य क्या है?

• महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना
• यौन अपराधियों की त्वरित पहचान और गिरफ्तारी
• सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित बनाना
• डिजिटल भारत और स्मार्ट सुरक्षा की ओर कदम बढ़ाना

रेलवे मंत्रालय ने बयान में कहा, “सुरक्षा हमारा सर्वोच्च दायित्व है। यह तकनीक पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को अपराध रोकने और मामलों को हल करने में अत्यधिक सहायता देगी।”

⚖️ न्यायिक हस्तक्षेप और पारदर्शिता का सवाल
हालांकि इस पूरे अभियान पर कुछ मानवाधिकार संगठनों ने आपत्ति भी जताई है। उनका कहना है कि फेसियल रिकग्निशन सिस्टम से निजता के उल्लंघन की संभावना बनी रहती है।

लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रणाली केवल उच्च-संवेदनशील मामलों जैसे यौन अपराधियों की पहचान के लिए उपयोग होगी और डेटा संग्रहण एवं उपयोग में पूरी पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।

📡 भविष्य की तैयारी: और कहां हो सकता है विस्तार?
सरकार के सूत्रों के अनुसार, यह केवल शुरुआत है। यदि यह पहल सफल होती है, तो इसे देश के 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर लागू किया जा सकता है। साथ ही एयरपोर्ट, बस टर्मिनल और मेट्रो स्टेशनों पर भी यह सुविधा आने की संभावना है।

📢 जनता की राय
रेलवे स्टेशन पर सफर करने वाले कई यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
💬 “अगर इससे अपराधी पकड़े जाते हैं और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ती है, तो ये बहुत अच्छा कदम है।” – सुमन यादव, यात्री (नई दिल्ली)
💬 “निजता की चिंता है, लेकिन सुरक्षा की भी उतनी ही जरूरत है।” – उमेश राव, यात्री (बेंगलुरु)

🔚 निष्कर्ष
नई तकनीकें जब सुरक्षा से जुड़ती हैं, तो समाज में विश्वास का वातावरण बनता है। नई दिल्ली समेत सात बड़े रेलवे स्टेशनों पर AI कैमरे और फेसियल रिकग्निशन सिस्टम की यह पहल एक ऐसा ही प्रयास है जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक नया मानक स्थापित कर सकती है। समय के साथ यह तकनीक पूरे देश में सुरक्षा की एक मजबूत दीवार खड़ी कर सकती है।